स्वामी विवेकानंद जयंती हे औचित्य साधून 1985 पासून 12 जानेवारी हा दिवस भारतीय राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून साजरा केला जातो.दरवर्षी नवीन विषय(थीम) घेऊन युवकांना राष्ट्र निर्मितीमध्ये प्रोत्साहन मिळावे आणि सरकार व युवकांमधील दुवा म्हणून हा दिवस साजरा करणे हे यामागचे उद्दिष्ट असावे.परंतु गेल्या काही वर्षात तरुणांची,विद्यार्थ्यांची होत असलेली गळचेपी बघून युवकांना हा प्रश्न पडू शकतो की राष्ट्रीय युवा दिवस का साजरा करावा ?
जगातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या भारतात आहे.म्हणून आपल्या देशाला तरुण राष्ट्र अशी ओळख आहे.हेच तरुण पुढे जाऊन सगळ्याच आघाड्यांवर देशाचे नैतृत्व करतील.पण हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा सरकार आणि विद्यार्थी,युवक यांच्यामध्ये सुसंवाद असेल.आणि यासाठी सरकारने दोन पावले माघे घेण्यास काही हरकत नसावी.
गेल्या पाच-सहा वर्षात कधी नव्हे एव्हढी आंदोलने भारतात झाली जी संपूर्ण जगाने बघितली.प्रामुख्याने त्यात विद्यार्थी आंदोलन होती.ज्याला हिंसक वळणेही लागली.विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज,गुन्हे दाखल करणे यामुळे शासन आणि विद्यार्थी यांच्यातील संघर्ष वाढतच गेला.सरकारनेही विरोधा साठी विरोध अशी भूमिका घेऊन आंदोलने चिरडण्याचे काम केले.परिणामस्वरूप आधीच विरोधात असलेले बुद्धिजीवी,उदारमतवाद्यांची नाराजी ओढवून घेतली आणि मग या मंडळींनी पुरस्कार परत करण्याची मोहीमच सुरू केली.
ज्या युवक दिना विषयी आपण बोलत आहे तर कुठल्या अर्थाने किंवा कुठल्या क्षेत्रात युवकांचे प्रतिनिधित्व राजकारण्यांना मान्य आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले.त्यांचा सहभाग फक्त झेंडे धरण्यासाठी सर्वच पक्षांकडून केला जातो.प्रत्यक्ष उमेदवारी देतांना युवांचा विचार होतो का?2019 लोकसभेच्या 543 जागांपैकी फक्त 64 खासदार हे चाळीस वर्ष वयाच्या आतील होते.याचा अर्थ 11.79 टक्के एव्हढीच भागेदारी एकूण राष्ट्रीय राजकारणात तरुणांची आहे.मग पूर्णपणे राजकीय क्षेत्र काबीज करून बसलेल्या वयोवृद्धांना तरुणाइचे प्रश्न कसे कळणार?
आजच्या घडीला युवकांचा महत्वाचा प्रश्न,गरज नोकरी आहे.विविध शाखांमधून पदवी मिळवून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांची घोर निराशा होत आहे,3-4 वर्षाच्या मेहनतीत चांगले गुण मिळवून सुद्धा नोकरीची हमी नाही.बेरोजगारी कारण स्पर्धा जेवढे आहे तेव्हढेच शिक्षण प्रणाली व शासकीय धोरणे म्हणावे लागेल.द गार्डीयनच्या एका वृत्तानुसार राज्य बँकातील 1500 जागांसाठी पंधरा लाख अर्ज दाखल झाले होते,रेल्वेतील एक लाखांपेक्षा कमी जागेसाठी 90 लाख विद्यार्थ्यांनी पूर्व-परीक्षा दिली,पालिकांच्या 114 सफाई कामगार पदांसाठी 19000 अर्ज प्राप्त झाले होते.हे सर्व आकडे 2016 नोटबंदी,जी.एस.टी.अगोदरचे आहे,त्यानंतरची परिस्थिती अजूनही भीषण आहे.मानवनिर्मित आणि कोरोनासारख्या नैसर्गिक संकटात टेक्सटाईल इंडस्ट्री,आय.टी,ऑटोमोबाईल इथूनच मोठ्या प्रमाणात करोडो तरुण बेरोजगार झाले आहे.ह्या बेरोजगारीची जवाबदारी मात्र केंद सरकार घेण्यास तयार नाही.याच गोष्टींची चिड,राग मग युवा पिढीने 17 सप्टेंबर माननीय पंतप्रधान यांचा वाढदिवस #बेरोजगार_दिवस म्हणून साजरा करून व्यक्त केला.
इतका उघड विरोध बहुदा पहिल्या वेळेस देशातील एखादया पंतप्रधानाला बघावा लागला असेल.
